आन्दोलन जातीय पहिचानको

मोहन ढुंगेल÷विनय देवकोटा

सन् २००७ को अन्त्यतिर विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जीजेएम गठन गरिएपछि छुट्टै गोर्खाल्यान्ड राज्यको माग गर्दै दार्जिलिङवासीले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
हाल जीजेएमका विद्यार्थी र युवा मोर्चा मात्र होइन आफ्नै लडाकूसमेत तयार भइसकेका छन् ।
गोर्खाल्यान्ड दार्जिलिङ डुअस्र र सिलिगुरी क्षेत्रलाई मिलाएर अलग र नेपाली पहिचानसहितको स्वायत्त राज्य स्थापनाको माग उनीहरुको छ । हरेक आन्दोलनमा नेपाली लोकगीत र नेपालीपन झल्कने पहिरनले सो आन्दोलनप्रति नेपाली भाषी भारतीय मात्र होइन छिमेकी मुलुक नेपालका नागरिकले पनि ऐक्यवद्धता प्रकट गरिरहेका छन् । नेपालका ठुला साचारगृहहरुले आन्दोलनलाई महत्वका साथ प्रचार गरिरहेका छन् ।
यी सबै आन्दोलन स्थानीय सरकारी मान्यताप्राप्त गोर्खा पार्वत्य परिषद् प्रमुृख सुवास घिसिङका विरुद्धसमेत छन् । गत ७ अक्टोबरमा घिसिङविरोधी र् यालीमा हजारौं दार्जिलिङवासी उत्रेका थिए । सो प्रदर्शनका पछाडि इन्डियन आइडल प्रसान्त तामाङको पनि अप्रत्यक्ष तर सशक्त भूमिका थियो । उनका २० हजार प्रसंशक र् यालीमा थिए । प्रसान्तलाई दार्जिलिङवासीले आन्दोलनको पर्याय मान्छन् । उनलाई इन्डियन आइडलमा विजयी बनाउन दार्जिलिङवासी र छिमेकी नेपालीले ठुलै मेहनत गरेका थिए । गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका एक कार्यकर्ता विनय तामाङ भन्छन् ुप्रसान्तका कारण गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले अझ संगठित बन्ने मौका पायो ।ु
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा त्यहाँका नेपाली भाषीले दशैंजस्ता चाडपर्वलाई पनि उपयोग गर्दै आएका छन् । गत दशैंमा उनीहरुले परम्परागत पोसाकसहित धार्मिक र् याली निकालेका थिए । र् यालीमा विभिन्न देवदेवीका अकृति र पोसाक पहिरिएका बालबालिकालाई सहभागी गराइएको थियो । खसा्रङ कलेजकी सुस्मिता सेवा भन्छिन् ुयसले हाम्रो आन्दोलनलाई आकर्षण थपेको छ ।ु उनका अनुसार गोर्खाल्यान्ड स्वतन्त्र राज्यको माग केवल राजनीतिक उद्धेश्यले मात्र गरिएको होइन त्यसमा सांस्कृतिक र जातीय सवाल पनि गाँसिएको छ ।
गत २ जुलाईमा विमलको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले हालसम्मकै ठुलो सभा आयोजना गरेको थियो । सो सभामा उनले डुअस्रमा पनि चाँडै गोर्खा जनमुक्तिको आदिवासी मोर्चा गठन गरिने घोषणा गरेका थिए । सभा कालिङपोङमा आयोजना गरिएको थियो । मोर्चाका सचिव रोशन गिरीका अनुसार सो सभामा विभिन्न स्थानबाट १८ आदिवासी नेताले पनि सहभागिता जनाएका थिए ।
२९ जुनमा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्ले नगरकतामा आयोजना गरेको सभामा गोर्खाल्यान्डमा डुअस्र र तराईका भूभाग मिलाउने मोर्चाको माग अस्वीकार्य रहेको बताएका थिए । मोर्चा आवद्ध प्रणय राई र गोलाङ लेप्चा पश्चिम बंगाल विधानसभा सदस्य छन् । उनीहरुले पनि विधानसभामार्फत् आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका छन् । केही दिनअघि विधानसभामा गोर्खाल्यान्ड मुद्धाबारे बोल्न आफूहरुलाई पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै उनीहरुले बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।
छुट्टै सेना
मोर्चाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनसँगै पार्टीका लडाकू संगठन बनाएको छ । सो संगठनमा युवायुवती दुवै छन् । लडाकूमध्येकी एक खसा्रङनजिक सुधा टोल निवासी २४ वर्षीया रन्जिता सेवा भन्छिन् ुस्वतन्त्र राज्य स्थापनामा योगदान दिन चाहन्छु ।ु
देउरालीका सुमित खवासको लक्ष्य पनि गोर्खाल्यान्ड हो । ुत्यसका लागि जे गर्न पनि तयार छुु तालिमका क्रममा रहेका उनी भन्छन् ुमोर्चाको सेनामा भर्ती हुनु मेरा लागि ठुलो अवसर पनि हो ।ु भूतपूर्व सैनिक मोर्चले लडाकू छनोट र तालीमको व्यवस्था मिलाएको छ ।
आन्दोलनमा दार्जिलिङ क्षेत्रमा रहेका स्कूल तथा कलेजका विद्यार्थीहरुको पनि ठुलो योगदान रहेको छ । हिमाली बोर्डिङ स्कूलकी मेघना प्रधान मात्र होइन सेन्ट जोसेफकी उपासना लामासहित करीब एक दजृन छात्राले केही दिनअघि गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा भोक हडताल गरेका थिए । स्थानीय पत्रकार निरज लामाका अनुसार दर्जिलिङमा बसोबास गर्ने गैरगोर्खा समूदायले पनि आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन् । कोलकाताबाट दार्जिलिङ बसाइँ सरेका बंगाली दीपक कुसरीदेखि पश्चिम बंगाल सरकारका स्थानीय विकासमन्त्री अशोक भट्टाचार्यसम्मले आन्दोलनलाई जायज भनेका छन् ।
तर केन्द्र सरकारले भने गुप्तचर विभागको रिपोर्ट उद्धृत गर्दै गोरखा आन्दोलनले नेपालका माओवादीहरुबाट आर्थिक सहयोग लिइरहेको आरोप लगाएको छ । नेपालका माओवादीले चीनबाट सहयोग रकम लिएर उनीहरुलाई दिने गरेको गुप्तचर विभागको रिपोर्ट छ । सधै अस्थिरता आतंकबादबाट पिडित हुँदै आएको उत्तर पूवी राज्यहरुबाट भारतलाई अलग गराउने चीनको लक्ष्य रहेको रिपोर्टमा छ । ुहालको पृथकतावादी आन्दोलन धेरै विदेशी आतंकवादी संगठनको आर्थिक सहयोगमा ठूलो कोष खडा गरी पहाडी क्षेत्रमा सुरु गरिएको छु रिपोर्टमा भनिएको छ ुत्यो पैसालाई प्रयोग गरेर पहाडी तथा त्यसका आसपासका क्षेत्रमा आर्थिक धरासायी उत्पन्न गराउने प्रयास गरिएको छ ।ु
केहो गोर्खाल्यान्ड
दार्जिलिङ परापुर्वकालमा किरात प्रदेशमा पथ्र्यो । विजयपुरमा रहेको किरात राज्यले दार्जिलिङमा शासन गरेको थियो । सन् १८१४ देखि १८१५ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाल युद्धमा नेपाली पक्ष पराजित भएपछि भएको सुगौली सन्धिमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले दार्जिलिङलाई आफ्नो मातहत राखेको हो । त्यसलगत्तै १८३५ मा भएको तितालिया सन्धिका आधारमा सक्किमको भाग बनाइयो । दार्जिलिङमा कोल लियोड इस्ट इन्डियाको प्रतिनिधि नियुक्त गरियो । सिक्किमका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनिलाई वार्षिक तीन हजार रुपैया तिर्थे । दार्जिलिङको वर्तमान नक्सा सन् १८६४ मा बनाइएको हो । अंग्रेज-भुटान युद्ध अन्त्य गर्न भएको सिन्चुला सन्धिपछि दार्जिङको नक्सांकन गरियो । यसमा कालिङपोङ र डुअस्र मिलाइयो । सन् १८६६ मा यसको पुनसर्ंरचना गरियो ।
छुट्टै गोर्खाल्यान्डको माग सन् १९०७ बाट सुरु भएको हो । सुरुमा छुट्टै प्रशासनिक इकाइको माग गरिएको थियो ।
हिलमेन एसोसिएसन नामको संस्थाले १९१७ मा दार्जिलिङलाई छुट्टै प्रशासनिक क्षेत्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सन् १९२३ मा भारतको देहरादुनमा अखिल भारतीय गोर्खा लिगको गठन भयो । यसले आफ्नो संगठनलाई केही समयमै दार्जिलिङसम्म फैलायो । सन् १९४३ मे १५ मा लिग दार्जिलिङमा समेत गठन भयो ।
भारतको संविधानसभाले गोर्खालाई अल्पसंख्यकको समुदायको रुपमा पहिचान गर्नुअघि सन् १९४६ डिसेम्बर १९ मा सो पार्टीका मुटु र आत्मा मानिएका डिएस गुरुङले संविधान हलमा एउटा अपिल गरेका थिए ुसर गोरखाहरुको माग भनेको आफूहरुलाई अल्पसंख्यक समुदायको रुपमा रुपमा पहिचान गरियोस भन्ने हो र गठन हुन गइरहेको सल्लाहकार समितिमा उनीहरुको पर्याप्त प्रतिनिधित्व गराइनुपर्छ । एक लाख ४२ हजार जनसंख्या भएको एङ्गलो-इन्डियनलाई अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान दिइएको छ र हिन्दुमाझ सुचिकृत जातिमा छुट्टै समुदायको पहिचान गरिएको छ । ३० लाख जनसंख्या भएको गोर्खालाई पहिचान नगरिइनुको कारण मैले बुझ्न सकेको छुइन ।ु
तर सोही पार्टीका रणधिर सुब्बालगायतका नेता भने सो मागबाट सन्तुष्ट थिएनन् । गुरुङको मृत्यु भएलगत्तै सुब्बाले भारतको संविधानभित्र उत्तराखण्ड ढाचाबाट छुट्टै राज्य हुनुपर्ने माग अघि सारे । उत्तराखण्डको गठनका लागि तीन विकल्पसमेत दिइएको थियो-दार्जिलिङ जिल्ला मात्रै वा दार्जिलिङ जिल्ला र सिक्किम मात्र वा दार्जिलिङ जिल्ला सिक्किम जलपाइगुडी डुअस्र र कोचविहार वा दार्जिलिङ जिल्ला जलपाईगुडी र कोचविहार ।
ेसुरुमा सुब्बा विदेशी सहयोगमा सशस्त्र आन्दोलन गर्ने पक्षमा थिए तर अन्य नेताले त्यसलाई स्वीकारेनन् । त्यसका नेताहरु केन्द्र र पश्चिम वंगाल सरकार तथा त्यसका नेताहरुबाट परिचालित भइदिनाले त्यो आन्दोलनले कहिल्यै गति लिन सकेन ।
सन् १९४७ अपि्रल ६ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्य गणेशलाल सुब्बा र रतनलाल ब्रामिनले जवाहरलाल नेहरु र त्यसपछि अन्तरिम सरकारका उपराष्ट्रपतिसमक्ष अत्यन्तै महत्वकांक्षी ज्ञापनपत्र बुझाए । सो ज्ञापनपत्रमा पाकिस्तान जस्तै नेपाल दार्जिलिङ जिल्ला र सिक्किम मिलाएर गोरखस्थानको रुपमा छुट्टै देशको माग गरिएको थियो ।
सन् १९४० का भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले गोरखा चिया कामदारलाई संगठित गरायो । सन् १९५४ मा राज्य पुर्नसंरचना आयोगसमक्ष भाकपाले पश्चिम बंगालभित्र दार्जिलिङलाई स्वयत्तता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार् यो । अखिल भारत गोरखा लिग केन्द्रीय सरकारको मातहत एकिकृत भुभागको एउटै क्षेत्रको पक्षमा उभियो । सन् १९५० देखि १९८५ सम्म भाकपा १९५४ त्यसपछि कंग्रेस १९५५ त्यसपछि भाकपा र एआईजीएल १९५७ एकता माच १९६७ र १९८१ कंग्रेस १९६८ र अन्तमा भाकपा माओवादी १९८५ ले गोर्खा आन्दोलनलाई मुद्दा बनाउँदै आए । दार्जिलिङको परिचयदार्जिलिङ भारतको पश्चिम वंगाल प्रान्तभित्र पर्ने शहर हो । यो दार्जिलिङ जिल्लाको सदरमुकाम हो । हिमालयको तल्लो भागमा रहेको शिवालिक हिल्स्मा पर्छ । वि्रटिस उपनिवेशताका दार्जिलिङलाई हिल स्टेसनको रुपमा विकास गरिएको थियो जहाँ बेलायती शासकहरु गर्मी छल्न जाने गर्थे ।
दार्जिलिङ चियाँ उद्योगको लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै प्रसिद्ध छ । त्यसैगरी यहाँ स्थित हिमालय रेलवे युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचिमा अंकित छ । बेलायती उपनिवेशको विकास योजना अन्तर्गत दार्जिलिङमा १९ औ शताब्दीको मध्यतिरबाट चियाँ खेती सुरु गरिएको हो । दार्जिलिङको कालो चिया विश्वमै प्रसिद्ध छ । दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे सन् १९९९ देखि युनेस्को विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत भएको हो । भारतीय रेल्वॆका बाँकी रहेका वास्प इन्जिनमध्येको एउटा इन्जिन यही रेलसेवामा संचालित छ ।
दार्जिलिङमा बेलायती शैलीका धेरै सार्वजनिक स्कूलहरु संचालित छन् जसले भारत तथा छिमेकी देशका विभिन्न स्थानका विधार्थीहरुलाई आकर्षित गर्दै आएको छ । दार्जिलिङ सन् १९८० मा छिमेकी कालिम्पोङसँग मिलेर सुरु गरिएको पृथक गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको केन्द्र हो । यो आन्दोलन फेरि सुरु भएको छ । तर शान्तिपूर्ण ढंगले ।
दार्जिलिङको इतिहास नेपाल भुटान सिक्किम र बंगालसँग गासिएको छ । १९ औ शताब्दीको सुरुमासम्म दार्जिलिङ तथा वरिपरिका क्षेत्रमा लगातार नेपाल र सिक्किमको शासन थियो । त्यतिबेला यस क्षेत्रमा केही आदिवासी लेप्चा जातिको बसोवास भएकाले गाउँको निर्माण भएको थियो ।
सन् १८२८ मा वि्रटिस इष्टइन्डिया कम्पनीका कर्मचारीहरु सिक्किम जाने क्रममा दार्जिलिङमा बास बस्ने बसेपछि सो स्थानबाट प्रभावित भएका थिए । सन् १८३५ मा बि्रटिस कम्पनीले सिक्किमको छोएलबाट सो क्षेत्र भाडामा लिने सम्झौता गर् यो । बि्रटिश कम्पनीका सर्जन अर्थर क्याम्पबेल र लेफ्टिनेन्ट नेपियरलाई दार्जिलिङलाई हिल स्टेसनको रुपमा विकास गर्ने जिम्मवारी दिइयो ।
सन् १८४१ मा दार्जिलिङमा बेलायतीहरुले प्रयोगका रुपमा चिया खेती सुरु गरे । त्यसको सफलताले सन् १९ औ शताब्दीको मध्यतिर दार्जिलिङ टि स्टेटको रुपमा विकास भइसकेको थियो । सन् १८४९ मा भएको सिक्किम र बेलायती कम्पनीबीच भएकॊ असमझदारीको केही वर्षपछि बेलायती कम्पनीले दार्जिलिङलाई आफ्नो कब्जामा पारेको हो । त्यसबेला नेपालबाट गएका कामदारलाई मात्र चिया बगैचा निर्माण कार्य तथा अन्य कृषिसम्बन्धी काममा भर्ना गरिन्थ्यो । त्यहाँ स्कूल र अस्पताल निर्माणको जिम्मा स्कटिश मिशनरीले पाएको थियो । त्यसले गर्दा दार्जिलिङ शिक्षाको केन्द्रको रुपमा विकास भयो ।
बेलायती शासनका बेला दार्जिलिङ क्षेत्रलाई ुनन रेगुलेसन डिस्ट्रीकु घोषणा गरिएको थियो । बेलायती राजको बेला आर्थिक रुपले विपन्न जिल्लालाई दिइने प्रशासनिक रुपमा लागु हुने योजना हो त्यो । बाँकी स्थान जस्तो दार्जिलिङमा प्रत्यक्ष रुपमा बेलायती राजको नियम लागू हुँदैन थियो । सन् १९०५ मा भएको बंगालको विभाजनले यो क्षेत्र राजशाहीको शासन तल आयो र यसलाई नयाँ सिर्जना गरिएको पूर्वी बंगाल र आसाम प्रान्तभित्र पारियो । १९१९ मा यस क्षेत्रलाई ुपिछडिएको क्षेत्रु घोषित गरियो ।
दार्जिलिङको सम्भ्रान्त बासिन्दाको रुपमा बेलायती शासनका मानिस थिए जो प्रत्येक गर्मीमा दार्जिलिङ गएर बस्थे । कलकत्ताका धानीमानी महाराजा तथा जमिन्दारले पनि दार्जिलिङको भ्रमण सुरु गरे । त्यसपछि यो शहर पर्यटन गन्तब्यको रुपमा विकसित हुँदै आयो र यसलाई ुपहाडको रानीु भनेर पनि नामाकरण गरियो ।
कम जनसंख्या र दुर्गम क्षेत्र भएकोले भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनका बेला यो ठाउँबाट कुनै पनि आन्दोलन भएनन् । सन् १९३० मा क्रान्तिकारीहरुले बंगालका गर्भनर सर जोन एन्डरसनको हत्या प्रयास भने गरेका थिए ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि दार्जिलिङलाई पश्चिम वंगाल राज्यमा गाभियो । छुट्टै जिल्लाको रुपमा स्थापना गरिएको दार्जिलिङमा केही पहाडी इलाका खासा्रङ कालिम्पोङ र तराईका केही भुभाग पर्छन् । सन् १९५० मा चीनले तीब्बतमाथि कब्जा जमाएपछि दार्जिलिङमा हज्जारौ तीब्बती शरणार्थी भित्रिए । जातिय विविधता कारण यस क्षेत्रमा सामाजिक आर्थिक तनावहरु सिर्जना हुँदै आएका छन् ।
सन् १९८० मा छुट्टै गोर्खाल्याण्ड र काम्तापुरको माग घनिभुत भयो । यसबेला गोर्खा राष्ट्रिय स्वतन्त्र मोर्चाले ४० दिनसम्म हड्ताल गरेको थियो जसले शहरलाई िहंसामा धकेल्थ्यो र यसलाई भारतीय सेनाले साम्य पारेको थियो । सुभाष घिसिङको अध्यक्षतामा दार्जिलिङ गोर्खा पावर्तय परिषद्को स्थापना भएपछि राजनीतिक तनाव साम्य भएको थियो । परिषद्लाई जिल्लाको अर्थ-स्वायत्त शक्ति प्रदान गरिएको थियो । पछि यस परिषद्को नाम परिवर्तन गरी ुदार्जिलिङ गोर्खा स्वायत्त पार्वत्य परिषद्ु राखियो । यो परिषद्को मातहत दार्जिलिङ कालिम्पोङ खासा्रङ र मिरिक रहेका छन् ।
परिषद्को गठन
दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् भारतको केन्द्रीय सरकार पश्चिम वंगाल सरकार र गोरखा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता मोर्चाबीच भएको सम्झौताको उपज हो । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन साम्य पार्ने सिलसिलामा सन् १९८८ अगष्ट २२ मा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारले दार्जिलिङलगायत केही स्थानलाई अर्ध-स्वायत्तता दिने निर्णय गर् यो । जसअनुरुप मोर्चा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच कलकत्तामा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् सम्झौतामा त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गरियो । भारतको राष्ट्रपति भवनको व्याकेट हलमा सो सम्झौतामा भएको थियो ।
सम्झौतामा केन्द्रीय सरकारका तर्फबाट युनियन गृह सचिव सी।जी। सोमेह राज्य सरकारको तर्फबाट पश्चिम वंगाल मुख्य सचिव आर एन सेन गुप्ता र मोर्चाका तर्फबाट सुभाष घिसिङले हस्ताक्षर गरेका थिए । युनियन गृहमन्त्री बुटा िसंह र पश्चिम वंगालका मुख्यमन्त्री ज्योती वसुले पनि सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी भने गोर्खाल्याण्डकै पक्षमा थिए ।
डुअस्रको परिचय
भुटानलाई घेरेको उत्तर पूवी भारतको पूर्वी हिमालय क्षेत्रलाई डुअस्र भनिन्छ । डुअस्र भन्नाले आसाम र वंगाली भाषा हुँदै भुटानतर्फको ढोका भन्ने बुझाउँछ । भुटानका जनताले सम्पर्क गर्न सक्ने त्यहाँ १८ मार्ग छन् । यो क्षेत्रलाई पूर्वतर्फ सन्कोस नदी र पश्चिमतर्फ भुटानले छुट्टयाएको छ । डुअस्रको भुभागको क्षेत्रफल ८ हजार ८ सय वर्ग किलोमिटर रहेको छ । बेलायतले सन् १८६५ मा भुटान युद्ध गर्नुअघि यो क्षेत्रमा भुटान अधिराज्यको नियन्त्रण रहेको थियो । हाल यो आसाम र पश्चिम वंगाल प्रान्तको भु-भागभित्र पर्छ ।
यस क्षेत्रमा धेरै युद्ध भइसकेका छन् । यो क्षेत्रको भुभाग अत्यन्तै उब्जाउ रहेको छ । यहाँस्थित समथल भुभागमा भुटानका पहाडबाट बगेका असख्य नदी बगेका छन् ।
गोर्खाल्यान्डका दलहरु
गोरखा राष्ट्रिय स्वतन्त्र मोर्चा जीएनएलएफ पश्चिम वंगाल प्रान्तको उत्तरतर्फको राजनीतिक पार्टी हो । यसको जन्म सन् १९८० मा भएको हो । यसको नेतृत्व सुभाष घिसिङले गरेका छन् । सन् १९८० ताका मोर्चाले पश्चिम वंगालमा रहेका नेपाली भाषी क्षेत्रलाई छुट्टै गोरखा राज्य बनाउनुपर्ने माग गर्दै िहंसात्मक अभियानको नेतृत्व लिएको थियो ।
सन् १९८८ मा अगष्ट २२ मा मोर्चाले दार्जिलिङ हिल सम्झौतामा हस्ताक्षर गर् यो । जसका कारण मार्चाले गोर्खाल्याण्डको मागलाई परित्याग गर् यो । सन् २००० मा मोर्चाले पुनः गोर्खाल्याण्डको राजनीतिक आन्दोलनलाई उठायो । सन् २००१ पश्चिम वंगालमा भएको राज्य सभा चुनावमा मोर्चाले पाँच उम्मेदवार खडा गर् यो जसमध्ये एक लाख ९० हजार ५७ मत ल्याएर मोर्चाले आफ्ना तीन उम्मेदवारलाई राज्यसभामा पठायो ।
मोर्चाले सन् १९९६ १९९८ र १९९९ मा भएको लोकसभा निर्वाचन वहिष्कार गर् यो । सन् २००४ को लोकसभा चुनावमा मोर्चाले कंग्रेस उम्मेदवार दावा नरबुल्लालाई समर्थन गर् यो । उनी दार्जिलिङ निर्वाचन क्षेत्रबाट भारी मतले विजयी बने । मोर्चाले दार्जिलिङ गोरखा स्वायत्त पार्वत्य परिषद् संचालन गरेको छ जसको अध्यक्ष छन्-सुभाष घिसिङ । मोर्चाले केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारसँग ६ पटक सम्झौता गरी हस्ताक्षर गरिसकेको छ भने सिक्किममा पनि यसले आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ ।
तर अहिले विमल गुरुङनेतृत्वको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बलियो संगठनका रुपमा देखापरेको छ । उनले केन्द्रदेखि पश्चिम बंगाल सरकार र अन्य पक्षसँग वार्ता तथा जातीय आन्दोलन साचालन गरिरहेका छन् ।

सिक्किम कष्ट सहन तयार छ

नरबहादुर भण्डारी पूर्वमूख्यमन्त्री सिक्किम

१९८० मै गोरखाल्यान्ड आन्दोलनले सफलता पाएको हो । तर सुवास घिसिङ नेतृत्वको पार्वत्य परिषद्ले अनपेक्षित ढंगले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेपछि आन्दोलन पुरानै स्थानमा फर्केको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको सरकार गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र त्यसले उठाएका मागप्रति सकारात्मक भइसकेको थियो । तर १९८८ मा भएको सो सम्झौताले दार्जिलिङमा वर्तमान आन्तरिक द्वन्द्वको सृजना गरिदिएको हो ।
गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन रोक्ने एउटै उपाय छ त्यो हो-दार्जिलिङ डुअस्र र सिलिगुरीका जनताको ईच्छा पुरा गरिदिनुपर्छ । दार्जिलिङमा कैयन समस्या छन् तर तिनको तुलनामा स्वायत्ततताको सवाल महत्वपूर्ण छ त्यसैले हामी सिक्किमेहरु दार्जिलिङको स्वायत्तताका पक्षमा छौं । हामीले गोखाँल्यान्ड आन्दोलनमा धेरै समय बिताइसकेका छौं । त्यसक्रममा सयौं प्रदर्शनकारी घाइते भए भने केही अझै उपचारका लागि अस्पतालमा छन् । अरु त अरु सुवास घिसिङलाई नै हामीले धेरै पटक भारतको केन्द्रीय प्रहरी बल सीआरपीएफ बाट बचायौं । उहाँलाई बचाउन हेलिकोप्टरबाट सुरक्षित स्थलतर्फ समेत लग्यौं । यद्यपि सिक्किमलाई दार्जिलिङका विषयमा बोल्ने अनुमति छैन तर पनि हामी केन्द्रको सो निर्देशनको समेत अवज्ञा गरिरहेका छौं । किन त भन्दा त्यो हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलन हो गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनले हामीलाई मानसिकरुपले पनि झक्झक्याउँछ । देशका जुनसुकै भागमा गोर्खामाथि भएका अन्यायबारे बोल्नु हामी सबैको कर्तव्य हो त्यसैले हामीले दार्जिलिङको आन्दोलनमा चासो देखाएका हौं ।
दार्जिलिङमा हुने हरेक आन्दोलन र बन्दले सिक्किमेहरुलाई अप्ठेरो परेको छ । झन् केही दिनअघि भएको ४० दिने बन्दले त सिक्किमेहरुले धेरै कष्ट सहनुपरेको छ । यस्तो हुँदा पनि हामी दार्जिलिङकै साथमा छौं । हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलनकाकारण हामीमाथि आइपरेको हरेक कष्ट सहन हामी तयार छौं ।
दार्जिलिङ टाइम्सलाई दिएको अन्र्तवार्तामा आधारित

गोल गछौं गर्छौ

बिमल गुरुङ अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा

गोर्खाल्यान्ड कस्तो आन्दोलन हो

गोर्खाल्यान्ड बन्दुकको आन्दोलन होइन कलमको आन्दोलन हो । हामी आन्दोलनका नाममा जनताको रगत बगोस् भन्ने चाहँदैनौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनले पनि जनताको अधिकार स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसैले यो जातीय पहिचान स्थापित गराउने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हो । हामी गान्धीवादी सोचले अघि बढेका छौं ।

गोर्खाल्यान्ड नै किन

हामी नेपाली हौं गोर्खाली हौं । हामी भारतमा हाम्रो यही चिनारी स्थापित गराउन चाहन्छौं । त्यसैले हामीले गार्खाल्यान्ड माग गरेका हौं ।

सम्भव छ त

किन छैन । असम्भव भन्ने दुनियाँमा केही छैन । राजनीतिक शब्दकोषमा त असम्भव भन्ने शब्द नै हुँदैन ।

यसलाई पुष्टि गर्ने तर्क के हो

एकै घरका धेरै छोरा त संयुक्त परिवारमा बस्न सक्दैनन् । उनीहरुले छुट्टिएर आफ्नो व्यवहार सम्हाल्नै पर्छ । यो पारिवारिक कुरा मात्र होइन जातीय पहिचान र अधिकारको सवाल हो । त्यसैले हामी पश्चिम बंगालबाट छुट्टिएर आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्छौं । यसपटकको हाम्रो लडाई अन्तिम हो । जबसम्म गोर्खाल्यान्ड पाउँदैनौं लडिरहन्छौं ।

केन्द्र सरकारको दृष्टिकोण के छ

धेरै सकारात्मक छ । तर पश्चिम बंगाल हामीलाई दबाउन चाहन्छ । बंगालको नियत नै ठिक छैन ।

कारण

मूख्य कारण त दार्जिलिङ एउटा हिरा हो । त्यो हिरालाई गुमाउन चाहँदैन बंगाल । त्येही हिरा भँजाएर उ बाँचेको छ । डेढ सय पुराना चियाका जराको रस नै उसको पेट भराउने माध्यम हो । हिरा गुमेपछि के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्तामा छ बंगाल । तर हामी भने धन होइन हामीलाई नाम देउ भनिरहेका छौं । हाम्रो चिनारी देउ भनिरहेका छौं ।

देला त बंगालले चिनारी

दिनुपर्छ । नदिई सुखै छैन ।

वार्तामा त बोलाएको हो नि

हो बोलायो । तर त्यसको केही अर्थ छैन ।

किन

हामी वार्ताका नाममा बंगालको दासत्व स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी केन्द्र सरकारसँग मात्र वार्ता गर्न चाहन्छौं । किनभने हाम्रो अधिकार केन्द्रले मात्र ग्यारेन्टी गर्न सक्छ बंगालले सक्दैन ।

बन्द हडताल अचानक रोक्नुको कारण चाहिँ के हो नि

हामी केन्द्र सरकारलाई कमजोर पार्न चाहन्नौं । केन्द्र कमजोर भयो भने हाम्रो आन्दोलन ६ महिना पछि धकेलिन्छ ।

यसको अर्थ आन्दोलनको गति कम भएको हो

होइन तरीका फरक मात्र हो आन्दोलन त चलिरहेको छ नि । अहिले पनि दार्जिलिङ कालेङ्पोङ डुअस्रलगायतका क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण जुलुस चलिरहेको छ । अहिले सात अगस्टसम्म गोर्खाल्यान्डका लागि पुजापाठ चलाइँदैछ ।

सरकारी कार्यालय त बन्द नै छन् नि

सबै गोर्खाल्यान्डको मागमा होमिएका छन् । अनिश्चिकालीन बन्द छ अहिले । हाम्रो मागलाई अझ बसक्त बनाउन गाडीका नम्बर प्लेटमा गोर्खाल्यान्ड राज्य लेख्न सुरु गरेका छौं । यसअघि १२ सय गोर्खालीको रगत बगेको छ । त्यसलाई खेर जान दिन्नौं ।

फेरि पुरानै नियति त भोग्नु पर्दैन

हिजो हाफटाइममा फुटबल खेल स्थगित गर्न बाध्य पारिएको थियो । अब त्यस्तो हुँदैन । अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले बंगालविरुद्ध गोल गर्छ गर्छ ।

प्रस्तुती ः कोकिला ढकाल÷इलाम