मोहन ढुंगेल प्रदिप न्यौपाने र टपेन्द्र कार्की
सरोकारवाला सरकारी निकाय केही पुस्तक प्रकाशन संस्था र विद्यालय साचालकहरुको लापरवाहीका कारण नीजि बोर्डिङ स्कूलका विद्यार्थी त्रुटीपूर्ण पाठ्यक्रम पढ्न बाध्य छन् ।
देशको राजनीतिक परिवर्तनले तत्काल प्रभावित पार्ने सामाजिक विषयक त्यस्ता पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न प्रकाशन गृहहरुको लापरवाही र जुन प्रकाशन संस्थाले बढी कमिसन दिन्छ त्यसैका पुस्तकलाई पाठ्यक्रममा सामेल गर्ने विद्यालय साचालकहरुको लोभ तथा नीजि विद्यालयका पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुरुप अध्ययन अध्यापन भइरहेका छ÷छैन भनी अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँका कारण हजारौं कलिला विद्यार्थीमा गलत सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।
गलत सन्देश जाने किसिमका पाठ्यपुस्तकले विद्यार्थीमा असर पार्ने त्यस्ता पुस्तकका लेखक प्रकाशन संस्था र सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् भने विद्यालय साचालकहरु भने पुस्तकमा उल्लेखित त्रुटीपुर्ण सन्दर्भलाई मौखिकरुपमा सच्याएर विद्यार्थीहरुलाई पढाइएको दावी गरेका छन् ।
विशेषगरी काठमाडौंमा रहेको सत्याल पब्लिकेसन र एकता बुक्स एन्ड डिस्ट्रिब्यूटस्रले प्रकाशित गरेको नीजि विद्यालयका पाठ्यक्रममा परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीविपरितका विवरण छन् ।
ु२३ कात्तिकमा संविधान दिवस मनाइन्छु सत्याल पब्लिकेशनले निकालेको कक्षा सातको सोसियल स्टडी पुस्तकमा उल्लेख छ । जबकि हाल नेपाल अन्तरिम संविधान कि्रयाशील छ र २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान खारेज गरिसकिएको छ । खेमलाल पोखरेलद्वारा सम्पादित सो पुस्तकको पुष्ठ ६० मै ु२०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको अन्तरिम संविधान कि्रयाशील रहेको र नयाँ संविधान निर्माण प्रकि्रया चलिरहेकोु वाक्यांश पनि छ । एकातिर २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २३ कात्तिकमा संविधान दिवस मनाइने गरिएको र अर्को तिर अन्तरिम संविधानअन्तर्गत देशको कानुन व्यवस्था चलिरहेको परस्परविरोधी सन्दर्भ सो पुस्तकमा समेटिएको छ । सो पुस्तक सन् २००९ मा पुनर्मुद्रण गरिएकोसमेत उल्लेख छ । पोखरेल सो प्रकाशन गृहको प्रमुख सम्पादकसमेत हुन् ।
त्यसैगरी पृष्ठ ४९ ुधर्मु शीर्षकको अर्को पाठ्यक्रममा पनि त्यस्तै विरोधाभाष सन्दर्भ उल्लेख छ । सो शीर्षकको पहिलो अनुच्छेदमा नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनिएको छ भने लगत्तै ुनेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय अधिराज्य होु भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । साथै पाठ्यपुस्तकको धेरै ठाउँमा श्री ५ को सरकार उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाल बहुभाषिक बहुजातीय अधिराज्य भएको पुस्तकमा लेखिएको छ ।
पुस्तकको पृष्ठ ९९ मा नागरिकता प्राप्तीको प्रकि्रयाबारे पनि गम्भीर त्रुटी छ । त्यसका भनिएको छ ुनागरिकता लिँदा गाविसको सिफारिसपछि श्री ५ को सरकारको राजपत्रािकंत अधिकृतबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ ।ु जबकी २०६३ को १५ जेठमा बसेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले ुश्री ५ को सरकारलाई विस्थापन गरी ुनेपाल सरकारु घोषणा गरेको थियो । पुस्तकको पृष्ठ १६७ र १६८ मा पनि श्री ५ को सरकार नै उल्लेख गरिएको छ । पृष्ठ १६७ मा ुश्री ५ को सरकारले धेरै पार्क र वन्यजन्तु आरक्षको विकास गरेकोु उल्लेख छ भने १६८ पृष्ठमा अधिकांश जंगल श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा छु भन्ने वाक्यांश अझै हटाइएको छैन ।
डिल्लीबजारमा कार्यालय रहेको सत्याल पब्लिकेसनको सो पुस्तकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको १४औं शिखर सम्मेलनसम्बन्धी विवरण मात्र समेटिएको छ । जबकि ३ अगस्ट २००८ मै श्रीलंकामा १५औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
सत्याल पब्लिकसेनले विद्यालयस्तरीय सबै कक्षाका ुसोसल स्टडिु विषयक पुस्तक समयानकूल परिमार्जन नगरी यसपटक पनि बजारमा पठाएको पाइएको छ ।
थापाथलीमा रहेको एकता बुक्सले प्रकाशन गरेके ुआवर सोसल स्टडीज्ु मा पनि सोही त्रुटी पाइएको छ । सो प्रकाशन गृहले निकालेको कक्षा ६ को सो पुस्तकमा ुसार्कु विषयक पाठ्यक्रममा नेपालसम्बन्धी कुनै विवरण समावेश गरेको छैन । सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रबारे सामान्य चिनारी मात्र दिइएको छ । ुदोस्रो जनआन्दोलनपछि छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालको सन्दभए उल्लेख नगरिएको जानकारी एकता बुक्सका तर्फबाट आएको छु राजधानीका गिनेचुनेका उत्कृष्ठ नीजि विद्यालयमध्येको सेन्ट जेभियस्रका एक विषय शिक्षकले राजधानीसँग भने ुतर हामी चाहिँ मौखिक रुपमा भएपनि नेपालको सन्दर्भबारे पढाउँछौं ।ु अर्जुन घिमिरे नारायण उप्रेती र रसवप्रसाद बरालद्वारा लिखित एकता बुक्सको सो पुस्तक सेन्ट जेभियस्रमा पनि अध्यापन गराइन्छ ।
सोही प्रकाशन गृहको एस्सेज् निबन्ध विषयक पुस्तकमा पनि केही त्रुटी फेला परेको छ । सांगपो लामाद्वारा लिखित सो पुस्तकमा ुलुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्षमा वर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहदेवु रहेको उल्लेख छ । जबकि २०६४ को असारतिर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले कोषको अध्यक्ष राजपरिवारका सदस्य रहने पुरानो कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी त्यससम्बन्धी विज्ञ रहने प्रणाली स्थापित गरिसकेको थियो ।
प्रकाशक र लेखकको स्वीकारोक्ति
सत्याल पब्लिकेशनबाट प्रकाशित सामाजिक शिक्षाका लेखक खेमलाल पोखरेलले पाठ्यपुस्तक ुरिभाईजु नगरी ुरिपि्रन्टु गरिएकाले त्रुटी भएको स्वीकार गरे । उनले राजधानीसँग भने ुसामाजिक शिक्षा देशको राजनीति अनुसार परिवर्तन हुने विषय भएपनि प्राविधिक कारणबस परिमार्जन गर्न नसकिएको हो ।ु
सो पब्लिकेसनका बिक्री प्रबन्धक दीपक सत्यालले त्यसबारे लेखकसँग बसेर छलफल गर्ने बताएर विस्तृत जानकारी दिन मानेनन् ।
एकता पब्लिकेशनका बिक्री प्रबन्धक श्याम श्रेष्ठले भने विद्यमान लोडसेडिङका कारण पुस्तक ुअपडेटु गर्न नसकिएको बताए । तर सो संस्थाले कक्षा ७ को एस्से विषयक पुस्तक २००२ देखि एकैचोटी २००८ मात्र पुनर्मुद्रण गरेको थियो । २००८ मा पुनर्मुद्रण गरिएको सो पुस्तक अहिले पनि कक्षा ६ र ७ दुवैमा पढाइन्छ । २००२ मा प्रकाशित पुस्तकमा भने ुनेपालका राजालाई धगवान विष्णुको अवतार मानिन्छु नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य होु जस्ता वाक्यांश समावेश छन् । सो पुस्तक अघिल्लो वर्ष पनि कक्षा ७ मा पढाइएको थियो । पुस्तकमा उल्लेखित सन्दर्भबारे अभिभावकहरुले आपत्ति जनाएपछि थापागाउँस्थित डेनेव स्कूलले मौखिकरुपमा सच्याएर विद्यार्थीलाई पढाएको थियो ।
शिक्षक र विद्यालयले नयाँ विषयवस्तु समाबेश भएको पाठ्यपुस्तक माग नगरेका कारण पुरानै दिईएको दावी श्रेष्ठले गरे । उनले समय सापेक्ष पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने भने स्वीकार गरे । उनले राजधानीसँग भने ुत्यसबारे म मेरो माथिल्लो निकायमा खबर गर्छु ।ु
सरकारी निकाय बेखबर
नीजि विद्यालयको पाठ्क्रम निर्धारण गर्ने अनुगमन गर्ने र गुत सन्देश जाने पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयमाथि कारवाही गर्ने सरकारी निकाय भने एक वर्षअघिदेखिको यस्तो लापरवाहीबारे बेखबर रहेको पाइयो । त्यसबारे राजधानी प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराउँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हरिबोल खनालले भने ुकेन्द्रले तोकेभन्दा बाहिरी पाठ्यपुस्तकहरु छपाई गर्ने गरेका कारण त्रुटी भएको हुनसक्छ ।ु
केन्द्रले तोकेभन्दा बाहेकका पाठ्यपुस्तक छपाई गरी बिक्री गर्ने पब्लिकेशन र त्यसलाई लागु गर्ने विद्यालय दुवैलाई शिक्षा नियमावलीअनुसार कारवाही गर्ने वचन त दिए तर हालसम्म कति विद्यालयमाथि कारवाही गरियो भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
प्रभावकारी रुपमा सरकारी संयन्त्रले अनुगमन नगरेका कारण पुस्तक प्रकाशन गर्ने प्रकाशन गृहहरुले लापरवाही गरेको आरोप उनको थियो ।
नीजी र सरकारी विद्यालयका पाठ्यक्रम अनुगमन गर्ने विद्यालय निरीक्षक पनि तोकिएका छन् । तर उनीहरुको कुनै भूमिका देखिएन । काठमाडौंमा मात्र १४ विद्यालय निरिक्षक र २३ स्रोतव्यक्ति छन् । यो संख्या अन्य जिल्लाको भन्दा करिब दोब्बर हो । त्यस्ता निरिक्षकहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको हुन्छ ।
ुनिजी विद्यालयका पाठ्यक्रम निरिक्षणको अभावमा यस्तो त्रुटी भएको हुनसक्छु काठमाडौका नवनियुक्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानी यादवले भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिएर पनि त्रुटी भएको भए तत्काल सच्याउन लगाउने र स्वीकृति नलिई त्यस्ता पाठ्यक्रम लागू गरिएको भए शिक्षा नियमावली अनुसार कारवाही प्रकि्रया अघि बढाउने प्रतिवद्धता यादवले व्यक्त गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रबक्ता डा। लेखनाथ पौडेलले अपडेट नगरिएका पुस्तक बजारमा विक्री वितरण गर्ने पब्लिकेशनसँग तुरुन्तै स्पष्टिकरण लिइने बताए । शिक्षा नियमावली र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेभन्दा बाहिरी पाठ्यक्रम प्रकाशन गर्ने संस्था स्वतः कारवाहीको भागिदार हुने कथन उनको थियो ।
कमिसन प्रमुख कारण
पब्लिकेशनले विद्यालयलाई दिने कमिशनको लोभमा नीजी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने गरेका कारण लापरवाही हुन गएको दावी शिक्षाविद विद्यानाथ कोईरालाले गरे । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका विद्यार्थीलाई समय अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेमा पुरानो विषयबस्तुलाई नै राखेर प्रकाशन गर्दा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने उनको धारणा छ ।
नीजी विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका अध्यक्ष गीता रानाले पब्लिकेशनले त्रुटीपुर्ण पुस्तक बिक्री वितरण गर्न नहुने र बिक्री भइसकेका फिर्ता गर्नुपर्ने बताईन् । ुत्रुटि भएका पुस्तक बजारमा गएको भए त्यसको जिम्मेवारी पव्लिकेशनले नै लिनुपर्छु उनले भनिन् ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने गलत शिक्षा दिने स्कूलहरु र त्यसलाई आँखा चिम्लेर मदत पुर् याउने सरकारी निकायका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । ुकसिमसनको लोभमा विद्यार्थीलाई गलत शिक्षा दिएर उनीहरुले २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समेत उपेक्षा गरेु भण्डारीले राजधानीसँग भने ुयो अक्षम्य अपराध पनि हो ।ु
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक सय तीन प्रकाशन संस्थालाई नीजि स्कूलको पुस्तक प्रकाशन गर्ने स्वीकृति दिएपनि हाल करिब एक दर्जन संस्थाले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । सबैभन्दा बढी पुस्तक खपत हुने संस्थामा दुई वटा विदेशी र अन्य स्वदेशी छन् । नेपालका अधिकांश नीजि विद्यालयले कोसेली प्रकाशन सत्याल पब्लिकेसन एकता बुक्स एन्ड डिस्ट्रिब्यूटस्र एसिया पब्लिकेसन युनाइटेड नेपाल पब्लिकेसनलगायत छन् । त्यसमध्ये नेपाली पुस्तक भने सरकारी स्वामित्वको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उपलब्ध गराउँछ ।
नेपाली निजी विद्यालयमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित सुल्तान चन्द एन्ड सन्स र अक्सफोर्ड युनिभसर्िटीका पुस्तक पनि अध्यापन गराइन्छ ।
१ जेठमा राजधानी राष्ट्रय दैनिकमा प्रकाशित
देशको राजनीतिक परिवर्तनले तत्काल प्रभावित पार्ने सामाजिक विषयक त्यस्ता पाठ्यक्रमलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न प्रकाशन गृहहरुको लापरवाही र जुन प्रकाशन संस्थाले बढी कमिसन दिन्छ त्यसैका पुस्तकलाई पाठ्यक्रममा सामेल गर्ने विद्यालय साचालकहरुको लोभ तथा नीजि विद्यालयका पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने र स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुरुप अध्ययन अध्यापन भइरहेका छ÷छैन भनी अनुगमन गर्ने सरकारी निकायको हेलचेक्र्याइँका कारण हजारौं कलिला विद्यार्थीमा गलत सन्देश प्रवाहित भइरहेको छ ।
गलत सन्देश जाने किसिमका पाठ्यपुस्तकले विद्यार्थीमा असर पार्ने त्यस्ता पुस्तकका लेखक प्रकाशन संस्था र सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् भने विद्यालय साचालकहरु भने पुस्तकमा उल्लेखित त्रुटीपुर्ण सन्दर्भलाई मौखिकरुपमा सच्याएर विद्यार्थीहरुलाई पढाइएको दावी गरेका छन् ।
विशेषगरी काठमाडौंमा रहेको सत्याल पब्लिकेसन र एकता बुक्स एन्ड डिस्ट्रिब्यूटस्रले प्रकाशित गरेको नीजि विद्यालयका पाठ्यक्रममा परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीविपरितका विवरण छन् ।
ु२३ कात्तिकमा संविधान दिवस मनाइन्छु सत्याल पब्लिकेशनले निकालेको कक्षा सातको सोसियल स्टडी पुस्तकमा उल्लेख छ । जबकि हाल नेपाल अन्तरिम संविधान कि्रयाशील छ र २०४७ सालमा बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान खारेज गरिसकिएको छ । खेमलाल पोखरेलद्वारा सम्पादित सो पुस्तकको पुष्ठ ६० मै ु२०६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएको अन्तरिम संविधान कि्रयाशील रहेको र नयाँ संविधान निर्माण प्रकि्रया चलिरहेकोु वाक्यांश पनि छ । एकातिर २०४७ सालको संविधानलाई आधार मानेर २३ कात्तिकमा संविधान दिवस मनाइने गरिएको र अर्को तिर अन्तरिम संविधानअन्तर्गत देशको कानुन व्यवस्था चलिरहेको परस्परविरोधी सन्दर्भ सो पुस्तकमा समेटिएको छ । सो पुस्तक सन् २००९ मा पुनर्मुद्रण गरिएकोसमेत उल्लेख छ । पोखरेल सो प्रकाशन गृहको प्रमुख सम्पादकसमेत हुन् ।
त्यसैगरी पृष्ठ ४९ ुधर्मु शीर्षकको अर्को पाठ्यक्रममा पनि त्यस्तै विरोधाभाष सन्दर्भ उल्लेख छ । सो शीर्षकको पहिलो अनुच्छेदमा नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनिएको छ भने लगत्तै ुनेपाल बहुभाषिक र बहुजातीय अधिराज्य होु भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ । साथै पाठ्यपुस्तकको धेरै ठाउँमा श्री ५ को सरकार उल्लेख गरिएको छ । साथै नेपाल बहुभाषिक बहुजातीय अधिराज्य भएको पुस्तकमा लेखिएको छ ।
पुस्तकको पृष्ठ ९९ मा नागरिकता प्राप्तीको प्रकि्रयाबारे पनि गम्भीर त्रुटी छ । त्यसका भनिएको छ ुनागरिकता लिँदा गाविसको सिफारिसपछि श्री ५ को सरकारको राजपत्रािकंत अधिकृतबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ ।ु जबकी २०६३ को १५ जेठमा बसेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले ुश्री ५ को सरकारलाई विस्थापन गरी ुनेपाल सरकारु घोषणा गरेको थियो । पुस्तकको पृष्ठ १६७ र १६८ मा पनि श्री ५ को सरकार नै उल्लेख गरिएको छ । पृष्ठ १६७ मा ुश्री ५ को सरकारले धेरै पार्क र वन्यजन्तु आरक्षको विकास गरेकोु उल्लेख छ भने १६८ पृष्ठमा अधिकांश जंगल श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा छु भन्ने वाक्यांश अझै हटाइएको छैन ।
डिल्लीबजारमा कार्यालय रहेको सत्याल पब्लिकेसनको सो पुस्तकमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको १४औं शिखर सम्मेलनसम्बन्धी विवरण मात्र समेटिएको छ । जबकि ३ अगस्ट २००८ मै श्रीलंकामा १५औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो ।
सत्याल पब्लिकसेनले विद्यालयस्तरीय सबै कक्षाका ुसोसल स्टडिु विषयक पुस्तक समयानकूल परिमार्जन नगरी यसपटक पनि बजारमा पठाएको पाइएको छ ।
थापाथलीमा रहेको एकता बुक्सले प्रकाशन गरेके ुआवर सोसल स्टडीज्ु मा पनि सोही त्रुटी पाइएको छ । सो प्रकाशन गृहले निकालेको कक्षा ६ को सो पुस्तकमा ुसार्कु विषयक पाठ्यक्रममा नेपालसम्बन्धी कुनै विवरण समावेश गरेको छैन । सार्कका अन्य सदस्य राष्ट्रबारे सामान्य चिनारी मात्र दिइएको छ । ुदोस्रो जनआन्दोलनपछि छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको राजनीतिक परिस्थितिका कारण नेपालको सन्दभए उल्लेख नगरिएको जानकारी एकता बुक्सका तर्फबाट आएको छु राजधानीका गिनेचुनेका उत्कृष्ठ नीजि विद्यालयमध्येको सेन्ट जेभियस्रका एक विषय शिक्षकले राजधानीसँग भने ुतर हामी चाहिँ मौखिक रुपमा भएपनि नेपालको सन्दर्भबारे पढाउँछौं ।ु अर्जुन घिमिरे नारायण उप्रेती र रसवप्रसाद बरालद्वारा लिखित एकता बुक्सको सो पुस्तक सेन्ट जेभियस्रमा पनि अध्यापन गराइन्छ ।
सोही प्रकाशन गृहको एस्सेज् निबन्ध विषयक पुस्तकमा पनि केही त्रुटी फेला परेको छ । सांगपो लामाद्वारा लिखित सो पुस्तकमा ुलुम्बिनी विकास कोषको अध्यक्षमा वर्तमान राजा ज्ञानेन्द्र विर विक्रम शाहदेवु रहेको उल्लेख छ । जबकि २०६४ को असारतिर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले कोषको अध्यक्ष राजपरिवारका सदस्य रहने पुरानो कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी त्यससम्बन्धी विज्ञ रहने प्रणाली स्थापित गरिसकेको थियो ।
प्रकाशक र लेखकको स्वीकारोक्ति
सत्याल पब्लिकेशनबाट प्रकाशित सामाजिक शिक्षाका लेखक खेमलाल पोखरेलले पाठ्यपुस्तक ुरिभाईजु नगरी ुरिपि्रन्टु गरिएकाले त्रुटी भएको स्वीकार गरे । उनले राजधानीसँग भने ुसामाजिक शिक्षा देशको राजनीति अनुसार परिवर्तन हुने विषय भएपनि प्राविधिक कारणबस परिमार्जन गर्न नसकिएको हो ।ु
सो पब्लिकेसनका बिक्री प्रबन्धक दीपक सत्यालले त्यसबारे लेखकसँग बसेर छलफल गर्ने बताएर विस्तृत जानकारी दिन मानेनन् ।
एकता पब्लिकेशनका बिक्री प्रबन्धक श्याम श्रेष्ठले भने विद्यमान लोडसेडिङका कारण पुस्तक ुअपडेटु गर्न नसकिएको बताए । तर सो संस्थाले कक्षा ७ को एस्से विषयक पुस्तक २००२ देखि एकैचोटी २००८ मात्र पुनर्मुद्रण गरेको थियो । २००८ मा पुनर्मुद्रण गरिएको सो पुस्तक अहिले पनि कक्षा ६ र ७ दुवैमा पढाइन्छ । २००२ मा प्रकाशित पुस्तकमा भने ुनेपालका राजालाई धगवान विष्णुको अवतार मानिन्छु नेपाल विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य होु जस्ता वाक्यांश समावेश छन् । सो पुस्तक अघिल्लो वर्ष पनि कक्षा ७ मा पढाइएको थियो । पुस्तकमा उल्लेखित सन्दर्भबारे अभिभावकहरुले आपत्ति जनाएपछि थापागाउँस्थित डेनेव स्कूलले मौखिकरुपमा सच्याएर विद्यार्थीलाई पढाएको थियो ।
शिक्षक र विद्यालयले नयाँ विषयवस्तु समाबेश भएको पाठ्यपुस्तक माग नगरेका कारण पुरानै दिईएको दावी श्रेष्ठले गरे । उनले समय सापेक्ष पाठ्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने भने स्वीकार गरे । उनले राजधानीसँग भने ुत्यसबारे म मेरो माथिल्लो निकायमा खबर गर्छु ।ु
सरकारी निकाय बेखबर
नीजि विद्यालयको पाठ्क्रम निर्धारण गर्ने अनुगमन गर्ने र गुत सन्देश जाने पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयमाथि कारवाही गर्ने सरकारी निकाय भने एक वर्षअघिदेखिको यस्तो लापरवाहीबारे बेखबर रहेको पाइयो । त्यसबारे राजधानी प्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराउँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हरिबोल खनालले भने ुकेन्द्रले तोकेभन्दा बाहिरी पाठ्यपुस्तकहरु छपाई गर्ने गरेका कारण त्रुटी भएको हुनसक्छ ।ु
केन्द्रले तोकेभन्दा बाहेकका पाठ्यपुस्तक छपाई गरी बिक्री गर्ने पब्लिकेशन र त्यसलाई लागु गर्ने विद्यालय दुवैलाई शिक्षा नियमावलीअनुसार कारवाही गर्ने वचन त दिए तर हालसम्म कति विद्यालयमाथि कारवाही गरियो भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।
प्रभावकारी रुपमा सरकारी संयन्त्रले अनुगमन नगरेका कारण पुस्तक प्रकाशन गर्ने प्रकाशन गृहहरुले लापरवाही गरेको आरोप उनको थियो ।
नीजी र सरकारी विद्यालयका पाठ्यक्रम अनुगमन गर्ने विद्यालय निरीक्षक पनि तोकिएका छन् । तर उनीहरुको कुनै भूमिका देखिएन । काठमाडौंमा मात्र १४ विद्यालय निरिक्षक र २३ स्रोतव्यक्ति छन् । यो संख्या अन्य जिल्लाको भन्दा करिब दोब्बर हो । त्यस्ता निरिक्षकहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तोकेको हुन्छ ।
ुनिजी विद्यालयका पाठ्यक्रम निरिक्षणको अभावमा यस्तो त्रुटी भएको हुनसक्छु काठमाडौका नवनियुक्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानी यादवले भने । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृति लिएर पनि त्रुटी भएको भए तत्काल सच्याउन लगाउने र स्वीकृति नलिई त्यस्ता पाठ्यक्रम लागू गरिएको भए शिक्षा नियमावली अनुसार कारवाही प्रकि्रया अघि बढाउने प्रतिवद्धता यादवले व्यक्त गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रबक्ता डा। लेखनाथ पौडेलले अपडेट नगरिएका पुस्तक बजारमा विक्री वितरण गर्ने पब्लिकेशनसँग तुरुन्तै स्पष्टिकरण लिइने बताए । शिक्षा नियमावली र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेभन्दा बाहिरी पाठ्यक्रम प्रकाशन गर्ने संस्था स्वतः कारवाहीको भागिदार हुने कथन उनको थियो ।
कमिसन प्रमुख कारण
पब्लिकेशनले विद्यालयलाई दिने कमिशनको लोभमा नीजी विद्यालयले पाठ्यपुस्तक लागु गर्ने गरेका कारण लापरवाही हुन गएको दावी शिक्षाविद विद्यानाथ कोईरालाले गरे । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएका विद्यार्थीलाई समय अनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेमा पुरानो विषयबस्तुलाई नै राखेर प्रकाशन गर्दा बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक असर पर्ने उनको धारणा छ ।
नीजी विद्यालयको छाता संगठन एनप्याब्सनका अध्यक्ष गीता रानाले पब्लिकेशनले त्रुटीपुर्ण पुस्तक बिक्री वितरण गर्न नहुने र बिक्री भइसकेका फिर्ता गर्नुपर्ने बताईन् । ुत्रुटि भएका पुस्तक बजारमा गएको भए त्यसको जिम्मेवारी पव्लिकेशनले नै लिनुपर्छु उनले भनिन् ।
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले भने गलत शिक्षा दिने स्कूलहरु र त्यसलाई आँखा चिम्लेर मदत पुर् याउने सरकारी निकायका पदाधिकारीले सार्वजनिक रुपमा माफी माग्नुपर्ने बताए । ुकसिमसनको लोभमा विद्यार्थीलाई गलत शिक्षा दिएर उनीहरुले २०६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समेत उपेक्षा गरेु भण्डारीले राजधानीसँग भने ुयो अक्षम्य अपराध पनि हो ।ु
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एक सय तीन प्रकाशन संस्थालाई नीजि स्कूलको पुस्तक प्रकाशन गर्ने स्वीकृति दिएपनि हाल करिब एक दर्जन संस्थाले बजारमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । सबैभन्दा बढी पुस्तक खपत हुने संस्थामा दुई वटा विदेशी र अन्य स्वदेशी छन् । नेपालका अधिकांश नीजि विद्यालयले कोसेली प्रकाशन सत्याल पब्लिकेसन एकता बुक्स एन्ड डिस्ट्रिब्यूटस्र एसिया पब्लिकेसन युनाइटेड नेपाल पब्लिकेसनलगायत छन् । त्यसमध्ये नेपाली पुस्तक भने सरकारी स्वामित्वको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उपलब्ध गराउँछ ।
नेपाली निजी विद्यालयमा भारतको नयाँदिल्लीस्थित सुल्तान चन्द एन्ड सन्स र अक्सफोर्ड युनिभसर्िटीका पुस्तक पनि अध्यापन गराइन्छ ।
१ जेठमा राजधानी राष्ट्रय दैनिकमा प्रकाशित
