त्यतिबेला शसस्त्र संघर्षरत माओवादी अहिले सरकारमा पुगेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेका कारण एककिसिमले भन्दा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र माओवादीको नियन्त्रणमा छ । माओवादी शान्ति प्रकि्रयामा आएको यतिका वर्ष बितिसक्दासमेत राज्य र तत्कालीन युद्धरत माओवादी पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाहरुको अवस्था अझै अज्ञात नै छ ।
यसबारे न राज्य संवेदनशील बन्न सकेको छ नत माओवादी नेतृत्व नै । एक दशक भन्दा बढी भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षाकर्मीद्वारा व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी बलपूर्वक बेपता पार्ने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको अर्को पक्ष माओवादीद्वारा व्यक्तिहरुलाई बलपूर्वक कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात बनाउने कार्यहरु भए जसबाट ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरु पीडित हुन पुगेका छन् । बेपत्ताको अनुगमन गरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अनुसार द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट कति व्यक्तिहरुलाई बेपत्ता पारियॊ भन्ने यकीन तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन तर ठूलो संख्यामा अवस्था अज्ञात बनाइएका व्यक्तिहरुमध्ये कतिपयको अवस्था हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
सरकार र माओवादीबीच ५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । ुसशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्नु पीडित परिवारलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु तथा दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्नु संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण पक्ष होु आयोग प्रवक्ता गौरी प्रधानले भने ुतर विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएको २० महिना वितिसक्दा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्न राज्यले ठोस कदम चालेको छैन ।ु
आयोगका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाकर्मीद्वारा व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा िलंदा सादा पोसाकमा गई आफ्नो परिचय समेत नदिइ पक्राऊ गर्ने तथा नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिको बारेमा निजहरुका आफन्त समेतलाई कुनै जानकारी नगराउने प्रचलन रहेको र नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आफन्त तथा कानून व्यावसायीहरुलाई समेत भेटघाट गर्नबाट बिाचत गरी बेपत्ता पारेको पाइएको छ ।
पक्राउ गर्नुपूर्व र पछि पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई कुन् आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको हो सो को जानकारी समेत नगराउने गरिएको र अधिकाँश थुनुवाहरुलाई आफुलाई कहाँ थुनामा राखिएको छ भन्ने जानकारी नगराइएको आयोगले जनाएको छ ।
अदालतको आदेशले मुक्त भएका वा थुनाको म्याद सकिएर रिहा भएका व्यक्तिहरुलाई पुनः पक्राउ गरी बेपत्ता पार्ने काम भएकाले पनि बेपत्ताको संख्या अनुमान गरिएभन्दा बढी रहेको आयोगको भनाइ छ । बेपत्ताको अवस्थामा थुनामा राखिएका अधिकांश व्यक्तिहरुलाई विभिन्न किसिमका शारिरीक तथा मानसिक यातना समेत दिईएको पाइएको तथा बेपत्ता पारिएका केही व्यक्तिहरुलाई मारिएको समेत प्ााइएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले हालै प्रकाशित तथ्यांकअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट तीन हजार दुई सय ९९ व्यक्तिलाई बेपत्ता पारिएको भनी आयोगमा उजुरीहरु परेकोमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट दुई हजार तीन सय २९ जनाको अवस्था सार्वजनिक भएको छ भने नौ सय ७० जनाको अवस्था हालसम्म पनि अज्ञात छ ।
राज्यले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको संख्या २ हजार २ सय ४० छ । जसमध्ये एक हजार चार सय २७ को अवस्था सार्वजनिक भइसकेको छ भने एक सय ४२ जना मारिइसकेको सरकारले जनाएको छ । ६ सय ७१ जनाको स्थिति हालसम्म अज्ञात नै छ ।
यद्धकालमा राज्यका तर्फबाट सबैभन्दा बढी मध्यमााचलबाट बेपत्ता पारिएको तथ्यांक आयोगसँग छ । जसअनुसार मध्यामााचल विकास क्षेत्रबाट सुरक्षा निकायले एक हजार दुई सय ५० जनालाई बेपत्ता पारेकोमा दुई सय १५ जना अझै बेपत्ता छन् । माओवादी जनयुद्धलाई सघाएको अभियोगमा ६८ जनाको हत्या गरिएको तथ्यांक सरकारले आयोगलाई दिएको छ । मध्यमााचलबाट बेपत्ता पारिएकामध्ये र्नौ सय ६७ जनाको स्थिति भने सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । हेर्नुस् बक्स ।
नेपाली सेनाको काठमाण्डौस्थित भैरवनाथ र युद्धभैरव गणभित्र थुनामा राखिएको विश्वास गरिएका व्यक्तिहरुमध्ये ४ महिला सहित कम्तिमा ४३ जना हालसम्म पनि बेपत्ता रहेका छन् ।
माओवादीले मूलरुपमा सूराकीको आरोपमा व्यक्तिहरुलाई कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात बनाउने गरेको पाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा जनआन्दोलन-२ को सफलतापछि माओवादीका केही भातृ संगठनहरुले जनअदालतमा उपस्थित गराउने प्रयोजनका लागि पनि व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको पाइएको उल्लेख छ । माओवादीबाट व्यक्तिहरुलाई कब्जामा लिँदा आफ्नो प्रष्ट परिचय नदिने तथा हातहतियार साथमा लिइ कब्जामा लिने गरेको तथा व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइसकेपछि आफन्त तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई कुनै जानकारी नगराउने भेटघाट गर्न नदिने लगायतका कार्यहरु गरेको पाइएको र कब्जामा लिएका व्यक्तिहरुलाई विभिन्न किसिमका शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने तथा केहीलाई मार्ने कार्य समेत गरेको पाइएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
माओवादीद्वारा कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात पारिएको भनि आयोगमा एक हजार ५९ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये दुई सय ९९ जनाको अवस्था हालसम्म पनि अज्ञात छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा देशभर द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट ठूलो संख्यामा व्यक्तिहरुलाई बेपत्ता पारिएका घटनाहरु भएका र सबै पीडितहरुको सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पहुँच नभएको कारणले अझैसम्म पनि बलपूर्वक बेपत्ताको तथ्याङ्क यति नै हो भनी यकिन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
बेपत्ता पारिएको भनी परेका उजुरीहरुमध्ये केही व्यक्तिहरुको ठेगाना स्पष्ट रुपमा नखुलेको कारणले सम्पर्क गर्न नसक्दा त्यस्ता व्यक्तिहरुको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन कठिनाई परेको तर अधिकांश व्यक्तिहरुलाई बेपत्ता पारिएका प्रमाणहरु प्राप्त भएको आयोगको भनाइ छ ।
बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोगको पहलमा धादिङमा तीन काभ्रेपलााचोकमा दुई दैलेखमा एक कैलालीमा एक गरी सातवटा शवोत्खनन् भए । जसबाट केही व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुनुका साथै दोषीलाई कारवाही गर्न प्रमाणहरु प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
सुरक्षाकर्मीद्वारा बेपत्ता पारिएका ३७ जना तथा माओवादीद्वारा कब्जामा लिइ अवस्था अज्ञात पारिएका १० व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्न रिहा गर्न एवं पीडितलाई राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीलाई कारवाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस पठाइसकेको छ ।
आयोगले संयुक्त राष्ट्र संंघमा बेपत्ता र यातना सम्बन्धि काम गर्ने कार्यदल र विशेष समाधिकक्षकलाई आमन्त्रण गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भए बमोजिम सन् २००४ को डिसेम्बरमा यूएनडब्लुजीईआईडीका प्रमुख स्टेफेन टुपको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ताको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
सरकारले बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्ध व्यक्ति वेपत्ता पार्ने अपराध र सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा आयोगमा सुझावको लागि पठाएको थियो । आयोगले उक्त विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुनु पर्ने भनी दफावार रुपमा सुझाव पठाएको छ ।
दुवैबाट बेवास्ता
द्वन्द्वकाल अन्त्य भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेपनि बेपत्ताका परिवारको पीडा उस्तै छ । त्यसबारे राज्य र माओवादी दुवैले अपेक्षित चासो देखाउन सकेका छैनन् । ुआयोगको सिफारिसलाई सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको र माओवादीले पनि पटक पटकको प्रतिवद्धताका बाबजुद पनि त्यसको कार्यान्वयन नगर्नु प्रमुख चुनौतीको रुपमा लिइएको छु प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसो त प्रभावकारी कानुनको अभावमा पनि दुवै पक्षले त्यसबारे बाध्यात्मक चासो नदेखाएको पाइएको छ । आयोगलगायत अन्य मानवअधिकारवादी संघ संस्थाले पटकपटकका सरकारलाई बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको छुट्टै कानून ल्याउन माग गरिरहेका छन् ।
नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुका परिवारहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा उक्त क्रममा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्त्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ तर हालसम्म उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिएको छैन ।
द्वन्द्वरत पक्षहरुले व्यक्तिहरुलाई कब्जामा लिई विभिन्न किसिमका शारिरीक तथा मानसिक यातना दिई प्रचलित कानून तथा मानव अधिकारका आधारभूत मन्यताहरुको गम्भिर उल्लङ्घन गरेको देखिन आएको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ ुनियन्त्रणमा लिइएको अवस्थामा दिइएको यातनाता तथा क्रुर अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहारबाट पीडितहरुले विभिन्न किसिमका शारिरीक एवं मानसिक समस्याहरु भोग्नु परेको अवस्था छ ।ु
नियन्त्रणमा लिएको अवस्थामा व्यक्तिहरुलाई मानवोचित व्यवहार नभएको विरामीहरुलाई स्वास्थोपचारको उचित प्रबन्ध नगरिएको तथा यातनाका कारण केही व्यक्तिहरुको मृत्यु भएकोसमेत आयोगले जनाएको छ ।
आयोग एवं अदालतले गरेका निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुँदा पीडितहरुको मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन त भएकै छ यसबाट देशमा दण्डहीनताको संस्कृतिले समेत प्रश्रय पाइरहेको आयोगको ठहर छ ।
बलपूर्वक बेपत्ताबाट गम्भिर रुपमा मानव अधिकार उल्लंघनको अवस्था देखिएकाले विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन आयोगले सरकार तथा माओवादीलाई विभिन्न सुझावसमेत दिएको छ ।
सरकारलाई दिइएको सुझावमा बलपूर्वक बेपत्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्न तथा यस्तो कार्य रोक्न बलपूर्वक बेपत्ता विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको कानून बनाई लागु गर्न छानवीनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको अधिकार सम्पन्न आयोगको गठन गरी यथाशिघ्र छानवीन थाल्न बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका तथा माओवादीद्वारा कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात बनाइएका घटनाहरुबाट पीडित भएकाहरुलाई उचित राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी लिन र विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्न पनि आयोगले सरकालाई भनेको छ ।
त्यसैगरी माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात बनाएका व्यक्तिहरुको अवस्था अविलम्ब सार्वजनिक गर्नुपर्ने घटनाको छानवीन गरी यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।
बक्स १
राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका भन्ने व्यक्तिहरुको संख्या
पूर्वााचल १४७६७७२३०
मध्यमााचल ९६७ ६८२१५१२५०
पश्चिमााचल १२६५४३१७४
मध्यपश्चिमााचल १२९५५३०२४८६
सुदुर पश्चिमााचल ५८८३४१००
जम्मा १४२७१४२६७१२२४०
श्रोत ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बेपत्ता इकाई
बक्स २
माओवादीद्वारा कब्जामा लिई अवस्था अज्ञात पारिएका भन्ने व्यक्तिहरुको संख्या
पूर्वााचल २८६ १७४३६१
मध्यमााचल २७८१५५८३५१
पश्चिमााचल ३५१३४८
मध्यपश्चिमााचल ६९११४१२११
सुदुर पश्चिमााचल ७१४१३८८
जम्मा ७३९२१२९९१०५९
श्रोत ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बेपत्ता इकाई
